भारतमा जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकसाथ देखिएका छन्।
शनिबार सम्मेलनस्थलमा तीनै नेता हात समातेर हिँडेको दृश्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो एक्स (ट्वीटर)बाट सार्वजनिक गरेका छन्।
भूराजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला ब्रिक्स सम्मेलनमा देखिएको तीन नेताबीचको यो आत्मीय दृश्यलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सी, पुटिन र मोदी यसअघि पनि यस्तै आत्मीय शैलीमा देखिएका थिए। यसै महिनाको सुरुमा किर्गिस्तानमा भएको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि तीनै नेता हात समातेर हिँडेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी सात वर्षपछि भारत भ्रमणमा आएका हुन्।
उनको पछिल्लो भारत भ्रमण सन् २०१९ मा भएको थियो।
त्यतिबेला उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अनौपचारिक शिखर वार्ता गरेका थिए। त्यसको केही महिनापछि सन् २०२० मा भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेको थियो।
त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा लामो समय तनाव देखिएको थियो।
तर पछिल्लो समय भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिएको छ। सन् २०२४ अक्टोबरमा लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का सबै ‘घर्षण बिन्दु’बाट सेना हटाउने विषयमा दुई देशबीच समझदारी भएको थियो।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने गत डिसेम्बरमा भारत भ्रमण गरेका थिए। उनले भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनको २३औँ संस्करणमा सहभागी हुँदै मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
सेप्टेम्बर १२ र १३ मा नयाँदिल्लीमा भइरहेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, अबुधाबीका युवराज मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान र इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमद अलीलगायत नेताहरू सहभागी छन्।
सम्मेलनको पहिलो दिन ब्रिक्स राष्ट्रहरूले संयुक्त घोषणापत्रसमेत पारित गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएको र ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र २०२६’ सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताएका छन्।
घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने ‘एकपक्षीय जबर्जस्ती उपाय’प्रति विरोध जनाइएको छ।
साथै, आणविक जोखिम र द्वन्द्व बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा समेत आणविक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ब्रिक्सले विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाह सहज बनाउन मिलेर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
एकपक्षीय भन्सार तथा गैरभन्सार उपाय बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता कदमले विश्व व्यापारलाई विकृत पार्ने र विश्व व्यापार संगठनका नियमसँग असंगत हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।